Venezuela USA Tensions : ग्वातिरे। वेनेजुएला सरकार ने बृहस्पतिवार को कई शीर्ष विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को जेल से रिहा कर दिया जिनमें देश के नागरिक और विदेशी दोनों शामिल हैं। सरकार ने इसे ‘‘शांति की तलाश’’ की दिशा में उठाया गया कदम बताया। यह कदम अमेरिका द्वारा पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को मादक पदार्थ तस्करी के आरोपों में गिरफ्तार किए जाने के एक सप्ताह से भी कम समय बाद उठाया गया है। तेल संपन्न इस देश पर दबाव बना रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये रिहाइयां अमेरिका के अनुरोध पर की गईं। बृहस्पतिवार रात ‘फॉक्स न्यूज’ को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज की सरकार की सराहना करते हुए कहा, ‘‘वे शानदार काम कर रहे हैं…।…हमने जो भी चाहा, उन्होंने दिया है।’’
नेशनल असेंबली के प्रमुख और कार्यवाहक राष्ट्रपति के भाई जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा कि ‘‘बड़ी संख्या में’’ लोगों को रिहा किया जाएगा। हालांकि, देर रात तक यह स्पष्ट नहीं था कि कितने और किन कैदियों को रिहा किया जाएगा। अमेरिका और वेनेजुएला का विपक्ष लंबे समय से कथित राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग करता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि वह किसी को राजनीतिक कारणों से बंदी बनाकर नहीं रखती। रिहा किए गए लोगों में विपक्षी नेता बियाजियो पिलिएरी शामिल हैं, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना माचाडो के 2024 के राष्ट्रपति अभियान से जुड़े थे। इसके अलावा 2024 के चुनाव में उम्मीदवार और पूर्व निर्वाचन अधिकारी एनरिके मार्केज़ भी रिहा किए गए। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में दोनों को जेल के बाहर परिजनों से मिलते हुए देखा गया।
स्पेन के पांच नागरिकों को भी रिहा किया गया, जिनमें मानवाधिकार कार्यकर्ता रोसियो सैन मिगेल भी शामिल हैं। वेनेजुएला सरकार का इतिहास रहा है कि वह तनावपूर्ण राजनीतिक दौर में संवाद के संकेत के तौर पर बंदियों को रिहा करती रही है। मानवाधिकार संगठनों ने इस कदम का स्वागत किया, हालांकि इसके निहितार्थ अभी स्पष्ट नहीं हैं। काराकस में कैदियों के लिए काम करने वाले एक समूह ‘फोरो पेनाल’ के अध्यक्ष अल्फ्रेडो रोमेरो ने उम्मीद जताई कि यह दमनकारी व्यवस्था को खत्म करने की शुरुआत हो सकती है, न कि केवल प्रतीकात्मक कदम।
फोरो पेनाल के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 तक वेनेजुएला में ‘‘राजनीतिक कारणों’’ से 863 लोग हिरासत में थे। स्पेन सरकार ने पुष्टि की कि उसके पांच नागरिक रिहा हो चुके हैं और जल्द स्वदेश लौटेंगे। इस बीच, देशभर की जेलों के बाहर परिजन अपनों की रिहाई की उम्मीद में जुटे रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार रणनीतिक मौकों पर बंदियों को ‘‘सौदेबाजी के साधन’’ के रूप में इस्तेमाल करती रही है।
