Canada Digital Tax : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ रणनीति को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अब उनकी दबाव डालने वाली चाल सक्सेस हो गई है। इसी बीच कनाडा ने रविवार देर रात अमेरिकी तकनीकी कंपनियों पर लगाए जाने वाले डिजिटल सर्विस टैक्स (डीएसटी) को रद्द कर दिया है जो सोमवार से लागू होने वाला था। कनाडा के इस कदम का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रूकी हुई व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाना है।
इस बारे में कनाड़ा के वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 21 जुलाई तक नए व्यापार समझौते पर सहमति बनाने के लिए फिर से बातचीत शुरू करेंगे।
अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता बहाल : मार्क कार्नी
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि उनके अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर लगाने की योजना को रद्द करने के बाद अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता बहाल हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा था कि वह कनाडा के उनकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर कर जारी रखने तक उसके साथ व्यापार वार्ता को निलंबित कर रहे हैं। इसे उन्होंने अपने देश पर प्रत्यक्ष और स्पष्ट हमला करार दिया था।
कनाडा सरकार ने कहा कि व्यापार समझौते की उम्मीद के साथ कनाडा डिजिटल सेवा कर को रद्द कर रहा है। यह कर सोमवार से लागू होने वाला था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कार्नी और ट्रंप ने वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। कार्नी ने एक बयान में कहा, यह घोषणा निर्धारित 21 जुलाई 2025 की समयसीमा के तहत इस वार्ता का शुरू करने में मदद करेगी। यह समयसीमा इस महीने जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन में तय की गई थी।
इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत शुल्क : कार्नी
कार्नी ने मई में अमेरिका में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ में ट्रंप से मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रंप जी7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा आए। इस दौरान कार्नी ने कहा था कि कनाडा और अमेरिका ने व्यापार वार्ता के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। कनाडा और अमेरिका, अमेरिका के पड़ोसी देश से आने वाले सामानों पर ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी शुल्कों में ढील देने पर चर्चा कर रहे हैं।
ट्रंप ने इस्पात और एल्युमीनियम पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है। साथ ही उन्होंने मोटर वाहन और उसके घटकों पर 25 प्रतिशत शुल्क की घोषणा की है। अधिकतर देशों से आयात पर 10 प्रतिशत का मूल शुल्क भी लगाया गया है। हालांकि अन्य कर बढ़ोतरी को अमेरिका ने 90 दिन के लिए टाल दिया था। यह अवधि नौ जुलाई को खत्म हो रही है जिसके बाद अमेरिका शुल्क में बढ़ोतरी कर सकता है।
