श्रीनगर,लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) की प्राथमिकता है.कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह उनकी पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें.बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के दौरे पर हैं.
”जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए”
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, ”कांग्रेस पार्टी और ‘इंडिया’ की प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए. हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो गए. हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकार (लोकतांत्रिक अधिकार) बहाल किए जाएंगे.”उन्होंने कहा कि आजादी के बाद यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है.
”यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया”
राहुल गांधी ने कहा, ”ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. केंद्र शासित प्रदेश राज्य बन गए, लेकिन यह पहली बार है कि कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है. इसलिए, हमने अपने (लोकसभा चुनाव के) घोषणापत्र में भी स्पष्ट किया था कि यह हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें.”
”हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं”
राहुल गांधी ने कहा कि उनका यहां आना सौभाग्य की बात है और जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ उनका गहरा रिश्ता है. उन्होंने कहा,”जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मेरा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ है. हम समझते हैं कि आप बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं. हम कठिन दौर और हिंसा खत्म करना चाहते हैं. जैसा कि मैंने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ में कहा था- हम सम्मान और भाईचारे के साथ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं.”
जम्मू कश्मीर में 3 चरण में होंगे विधानसभा चुनाव
गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीट पर 3 चरण. 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे. 4 जून को मतगणना होगी. साल 2019 में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं.
