दिल्ली / मणिपुर – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले मीडिया से मुखातिब हुए. पीएम ने मणिपुर की घटना का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है. देश की बेइज्जती हो रही है और दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा.
जानिए क्या है पूरा मामला ?
मणिपुर में 2 जून को हाई-कोर्ट के एक फैसले के कारण हिंसा भड़क गई, बांग्लादेश और म्यांमार पर मणिपुर में एक फैसले से हिंसा भड़की और 80 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इस हिंसा में अब तक हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा.
जब एक महिला ने फाड़ दिया था सीएम का इस्तीफा.
मणिपुर में हुई हिसां को लेकर सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा देना चाहा. इस्तीफा देने के लिए सीएम एन बीरेन सिंह अपने काफिले के साथ राजभवन की ओर जा रहे थे तब सीएम आवास के बाहर जुटीं हजारों महिला समर्थकों ने सिंह के काफिले को राजभवन की ओर बढ़ने से रोक दिया। इस बीच, एक महिला ने उनका इस्तीफा फाड़ दिया. इस पर सीएम ने ट्वीट कर कहा था कि इस अहम मोड़ पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सीएम के आश्वासन पर भीड़ शांत हुई। इससे पहले, बीरेन सिंह को राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए राजभवन जाना था, लेकिन सीएम आवास के बाहर सड़क जाम कर बैठे समर्थकों के चलते नहीं जा सके
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाइ-कोर्ट के इस फैसले को पूरी हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जल्दबाजी में यह फैसला किया गया . इस वजह से मणिपुर में हिंसा भड़की. मणिपुर हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमवी मुरलीधरन ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह मैती समुदाय की मांगों पर विचार करे और चार महीने के अंदर केंद्र को मांगों का प्रस्ताव भेजे। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर-आदिवासियों के बीच अधिकारों का मामला एक बार फिर गरमा गया। इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम (ITLF) द्वारा निकाली गई रैली और बंद के बाद मणिपुर में हिंसा भड़क गई।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए CRPF के सेवानिवृत्त महानिदेशक कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में एक इंटर एजेंसी यूनिफाइड कमांड की स्थापना की जाएगी। साथ ही केंद्र ने आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 30 हजार मीट्रिक टन चावल भेजा है। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे. केंद्र ने मेडिकल सुविधाओं को सुचारू रखने के लिए आठ स्पेशल टीमों को तैनात किया है।.
करीब ढाई महीनों से जारी हिंसा में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बुधवार को मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया है. इस वीडिओ में दो महिलाओ को भीड़ के द्वारा निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा . इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमना बोला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे का मांग की है. विपक्षी पार्टीयों के सांसदो ने इस मामले पर सदन बुलाने की मांग भी की .इस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनकड़ से समय मांगा है
सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी लगाई केंद्र सरकार को फटकार
मणिपुर वीडिओ मामले में सुप्रींम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्य सरकार से पूछा है कि इस मामले पर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या कार्रवाही अब तक की है साथ है इस घटना पर CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार को कार्रवाई करने के लिए वक्त दिया जाएगा अगर सरकार कार्रवाई नही करती है तो हम कार्रवाई करेंगें.
