Bihar Women Reservation: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है. इससे पहले नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब बिहार की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसका मतलब लाभ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा. यह फैसला मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है. बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई.
महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
नीतीश कैबिनेट के फैसले के अनुसार सरकारी नौकरियों में बिहार की महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण मिलेगा. राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण नीति में बदलाव किया है. बता दें कि पहले बिहार के बाहर की महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था, लेकिन अब इस फैसले के बाद दूसरे राज्य की महिलाओं को यह लाभ नहीं मिल पाएगा. अगर सरल भाषा में इसका अर्थ समझा जाए तो नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी है.
बिहार युवा आयोग गठन को मंजूरी
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।
मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 8, 2025
क्या काम करेगा युवा आयोग
उन्होंने आगे कहा कि ‘बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी. यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो. सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा. राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।
किसानों और दिव्यांगों के लिए भी बड़ा ऐलान
नीतीश कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है. इसमें डीजल अनुदान योजना को स्वीकृति दी गई है. इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है. किसानों को तीन सिंचाई के लिए 2250 रुपए प्रति एकड़ की दर से अनुदान मिलेगा. इसके अलावा सरकार ने दिव्यांगों के लिए भी बड़ा ऐलान किया है. जिसके अनुसार सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी.
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