Modi Govt On caste census: केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है. यह जनगणना मूल जनगणना के साथ ही कराई जाएगी. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ‘राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज फैसला किया है कि जाति गणना को आगामी जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए।”
अश्विनी वैष्णव ने पूर्ववर्ती सरकारों पर साधा निशाना
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा-“कांग्रेस सरकारों ने हमेशा जाति जनगणना का विरोध किया है. 2010 में दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि जाति जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए. इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था. अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की. इसके बावजूद, कांग्रेस सरकार ने महज खानापूर्ति का ही काम किया. उसने महज सर्वे कराना ही उचित समझा।
‘जाति जनगणना को राजनीतिक हथियार के तौर पर किया इस्तेमाल’
उन्होंने कहा- यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जाति जनगणना को केवल एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है. कुछ राज्यों ने जातियों की गणना के लिए सर्वेक्षण सुचारू रूप से किया है. कुछ अन्य ने केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से गैर-पारदर्शी तरीके से ऐसे सर्वेक्षण किए हैं. ऐसे सर्वेक्षणों ने समाज में संदेह पैदा किया है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि राजनीति से हमारा सामाजिक ताना-बाना खराब न हो, सर्वेक्षण के बजाय जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जाना चाहिए.”
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