जयपुर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील से पूरे देश के साथ राजस्थान के निर्यातकों में खुशी की लहर दौड़ गई। अमेरिका की ओर से टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इंडिया- यूएस ट्रेड डील के बाद जश्न मनाया गया। निर्यातकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी।
फोर्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान से अमेरिका को करीब 18 हजार करोड़ का निर्यात होता है। इसमें जेम्स ज्वेलरी, गारमेंट, क्वार्ट्ज, मार्बल ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट, इंजीनियरिंग गुड्स और दवाइयां शामिल हैं। पिछले साल अगस्त में 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद इन सभी वस्तुओं का अमेरिका को निर्यात लगभग ठप हो गया था। अब इंडिया यूएस की नई डील से प्रदेश के निर्यातक राहत महसूस कर रहे हैं। सुरेश अग्रवाल ने इसे मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी।
फोर्टी यूथ विंग अध्यक्ष सुनील अग्रवाल का कहना है कि 50 प्रतिशत टैरिफ हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ यूएस के खरीदारों पर भी लगा था। नई डील के बाद हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं, यूएस के खरीदार भी उतने ही खुश हैं।
फोर्टी उपाध्यक्ष पवन लश्करी का कहना है कि अब बांग्लादेश, वियतनाम चीन जैसे देशों से कम टैरिफ का लाभ राजस्थान के गारमेंट निर्यातकों को होगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के पूर्व उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया कि 50 प्रतिशत टैरिफ के कारण राजस्थान में क्वार्ट्ज की फैक्ट्रियां बंद होने लगी थी, क्योंकि क्वार्ट्ज का 95 प्रतिशत तक निर्यात अमेरिका को ही होता था, लेकिन अब टेरिफ घटाने से प्रदेश की क्वार्ट्ज इंडस्ट्री को संजीवनी मिलेगी।
हैंडीक्राफ्ट बिजनेस आएगा पटरी पर
फोरहैक्स के सचिव रजत माथुर और करण मील का कहना है कि प्रदेश के कुल हैंडीक्राफ्ट का 50 प्रतिशत तक अमेरिका को निर्यात होता है। यह निर्यात 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद लगभग समाप्त हो चुका था, लेकिन अब फिर से प्रदेश की हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट यूनिट्स का बिजनेस पटरी पर आ पाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान से होने वाले 90 हजार करोड़ के कुल करोड़ निर्यात में से करीब 20 हजार का निर्यात अमेरिका को होता है। पिछले साल 27 अगस्त में लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बाद इस एक्सपोर्ट में करीब 80 प्रतिशत तक की गिरावट आ गई थी। इससे प्रदेश में निर्यात आधारित इकाइयों में कार्मिकों के रोजगार पर भारी संकट छा गया था।
