जयपुर। सीएम गहलोत ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं, नीतिगत निर्णयों, कानूनों और कुशल वित्तीय प्रबंधन से पिछले 5 वर्षों में 4 गुना गति से प्रदेश की प्रगति हुई है. राजधानी के बिड़ला सभागार स्टेडियम में सीएम गहलोत ने मिशन-2030 के तहत संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के बदौलत राज्य की जीडीप 11.04 प्रतिशत हो गई है इसी के तहत राजस्थान उत्तर भारत में प्रथम और देश में दूसरे स्थान पर है. अब प्रगति की गति 10 गुना करने के लिए राजस्थान मिशन-2030 की शुरूआत की गई है. सीएम गहलोत ने कहा कि इसमें अब तक 2.50 करोड़ लोगों ने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं. इनका संकलन कर जनभावना अनुसार विजन-2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा. यहीं हमारे राजस्थान के विकास का मजबूत आधार बनेगा.
राजस्थान अग्रणी राज्यों मे हुआ शामिल
सीएम गहलोत ने कहा कि पहले राजस्थान पिछड़े राज्यों में आता था, लेकिन 5 वर्षों में हर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास से अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. अब चिकित्सा-शिक्षा सहित देश की तमाम बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं प्रदेश में संचालित है. जैम बुर्स की स्थापना भी राज्य की बड़ी उपलब्धि होगी. इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य की जीडीपी 15 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी. हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसे 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंचाने का है. विकास का सफर अब नहीं रूकेगा.
हमारी योजनाओं की देश और राज्यों में चर्चा
सीएम गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार, गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी, ओल्ड पेंशन योजना, कामधेनु पशु बीमा, लम्पी रोग में 40-40 हजार रुपए की सहायता, किसानों की जमीन कुर्की रोकने सम्बंधित कानून सहित अन्य फैसलों की पूरे देश में चर्चा है. केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण भी किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जयपुर के रामगढ़ बांध को ईसरदा के पानी से भरेंगे.
नए जिले बनाए, आवश्यकता होने पर और बनाएंगे
सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों की लम्बे समय की मांग पूरी कर राजस्थान को 50 जिलों का प्रदेश बनाया है. आवश्यकता होने और इस संबंध में गठित समिति के सुझावों से संख्या बढ़ाई जा सकती है. हमारा उद्देश्य सभी सुविधाओं और योजनाओं को आमजन तक त्वरित और सुगमता से पहुंचाना है.
सीएम गहलोत ने की प्रधानमंत्री से मांग
- राजस्थान में लगभग 1 करोड़ लोगों को न्यूनतम 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। केंद्र सरकार भी देश में एक समान सामाजिक सुरक्षा पेंशन लागू करें।
- राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई और पेयजल के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए। राज्य सरकार ने 14 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर विकास कार्य शुरू करा दिए हैं।
- राजस्थान की तरह केंद्र व पूरे देश के राजकीय कार्मिकों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से लागू की जाए। यह केंद्र की बड़ी जिम्मेदारी है।
कार्यक्रम में यह रहे उपस्थित
संवाद कार्यक्रम में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष रफीक खान, राजस्थान राज्य हज कमेटी अध्यक्ष अमीन कागजी सहित ज्वैलर्स, रत्न विक्रेता, कारीगर समूहों से जुड़े लोग उपस्थित थे.
