जयपुर। राजस्थान सरकार ने सालों से सरकारी विभागों में काम कर रहें संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला ले लिया है. कार्मिक विभाग ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है. जारी अधिसूचना के अनुसार इन संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए कमेटी का गठन होगा. जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी विभागों में 5 साल से ज्यादा समय से संविदा पर काम कर रहे कर्मचारी को लाभ मिलेगा.
अशोक गहलोत सरकार के इस फैसेले के बाद सरकारी विभागों में काम कर रहे 1लाख 10 हजार से ज्यादा संविदाकर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. सभी संविदाकर्मियों को राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022 के दायरे में लिया जाएगा. सीएम अशोक गहलोत ने अक्टूबर 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स, 2022′ लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. ये नियम राज्य के सभी विभागों में काम कर रहे संविदाकर्मियों पर लागू होंगे.
इन विभागों के कर्मचारी होंगे लाभान्वित
इस योजना से शिक्षा विभाग के शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर्स, ग्राम पंचायत सहायक, अंग्रेजी माध्यम टीचर सहित कुल 41423 संविदाकर्मी नियमित होंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के राजीविका व मनरेगा के कुल 18326 संविदाकर्मी, अल्प संख्यक विभाग के 5697 मदरसा पैरा टीचर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट के 44833 संविदाकर्मियों सहित कुल 1 लाख 10 हजार 279 संविदाकर्मी नियमित होंगे।
संविदाकर्मियों को नियमित करने की प्रकिया को लेकर नियम में संशोधन करके स्थायीकरण की प्रक्रिया की तय हो गई है. इस प्रकिया से संबंधित संविदा कर्मी की पूर्व की संबंधित पद की सेवा के अनुभव का वैटेज मिलेगा. यदि संविदा कर्मी की पूर्व की सेवा 3 वर्ष की हो तो उस कर्मी को 1 साल का वैटेज मिलेगा, इसी तरह यदि आपकी पूर्व की सेवा के 6 वर्ष की हों तो आपको 2 वर्ष का वैटेज मिलेगा. इसी तरह क्रमश: 9 वर्ष की सेवा के 3 वर्ष का वैटेज, 12 वर्ष की सेवा के 4 वर्ष का, 15 वर्ष की सेवा के लिए 5 वर्ष का, 21 वर्ष की सेवा के 7 वर्ष का, 24 वर्ष की सेवा का 8 वर्ष का और यदि पूर्व की सेवा के 27 वर्ष हो गए है तो आपको 9 साल का वैटेज मिलेगा.
कमेटी में इन सदस्यों को मिलेगी जगह
इसके लिए कमेटी संबंधित विभाग के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में होगी. इस कमेटी में सदस्य FD के ACS/प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे. कार्मिक विभाग में प्रमुख सचिव/सचिव या उनके द्वारा नामित DS स्तर के अधिकारी होंगे भी इस कमेटी में सदस्य के रुप में कार्य करेंगे. इस कमेटी के हैड ऑफ डिपार्टमेंट (HOD) सदस्य सचिव होंगे.
इस तरहा काम करेगे कमेटी के अधिकारी व सदस्य
जिस संविदा कर्मी ने अपने संतोषजनक रुप से सेवाकाल के 5 वर्ष पूरे कर लिए है कमेटी उस संविदाकर्मी की स्क्रीनिंग करेगी. संविदाकर्मी के जिसस संबधित वर्ष में यह प्रक्रिया पूरी हो रही है उस वर्ष के 1 अप्रैल से सेवा पूरी करने का तजुर्बा गिना जाएगा. जिस संविदाकर्मी को स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जिसे पद के लिए उपयुक्त बताया जाएगा उसकी नियुक्ति नियोक्ता अथॉरिटी करेगी. जिस तिथि को नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगी उस तिथि से नियुक्ति आदेश प्रभावी होगा. काफी समय से संविदा कर्मचारियों और कर्मचारी संघों की संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग कर रही थी. फिलहाल कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार ने नियमित करने का फैसला कर लिया है अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक आदेश लागू होते है और धरातल पर कब इसका फायदा मिलेगा.
