जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की पहली कैबिनेट बैठक गुरुवार को राजधानी में हुइ्र। इसमें कई अहम फैसले किए गए। बैठक में आरएएस मेंस परीक्षा को स्थगित करना, मीसा बंदियों को प्रतिमाह 20 हजार रुपये पेंशन देना, सीबीआई जांच के लिए इजाजत लेने के नियम को खत्म करने जैसे जरूरी फैसले शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और किरोड़ीलाल मीणा ने बैठक के बाद संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले छह महीने में पूववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जो भी निर्णय लिए उसकी जांच विशेष समिति करेगी। यह समीक्षा तीन महीने के अंदर पूरी की जाएगी और फिर उसकी रिपोर्ट सीएम को सौंपी जाएगी। प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल िकया गया है। इससे आपातकाल के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ने वाले मीसा बंदियों को पेंशन मिल सकेगी। उन्हें 20 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन के साथ चार हजार रुपए मासिक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ईआरसीपी को लेकर बताया कि राज्य सरकार जरूरी कदम उठा रही है। जल्द ही इस पर प्रदेश की जनता को सूचित किया जाएगा।
अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन
छह जनवरी 2024 से अन्नपूर्णा रसोई योजना में परिवर्तन कराया गया है। पहले इस योजना के तहत 450 ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता था, जिसे बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया है। इसके अंदर दाल, चपाती, सब्जी, मिलेट्स और आचार हैं। पहले जो थाली 25 रुपए की होती थी (जिसमें 17 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते थे) उसे बढ़ाकर 30 रुपए किया गया है। अब 17 के बजाय 22 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे।
अवैध संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर
पेपर लीक की रोकथाम के लिए जिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया था, उसने काम करना शुरू कर दिया है। एेसे ही राज्य में संगठित अपराधों को नियंत्रण करने के लिए जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था, उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। चूरू जिले में हथियारबंद लोगों को पकड़ा गया। ये नियम बना दिया गया कि जो कोई भी इस तरह की संगठित अपराधों में शामिल होगा, उनकी प्रॉपर्टीज कहां-कहां इसका ब्योरा भी साथ में होगा, ताकि अवैध प्रॉपर्टी को तुरंत जब्त कर लिया जाए या उसको तोड़ दिया जाए।
सीबीआई जांच के लिए अनुमति जरूरी नहीं
सीबीआई को राजस्थान में अनुसंधान करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए खान विभाग, राजस्व, वन, पुलिस और परिवहन विभाग सम्मलित होकर जिला कलेक्टर की निगरानी में विशेष अभियान चला रहे हैं।
ये फैसले किए गए
विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना को दी मंजूरी
गहलोत सरकार की तरह भजनलाल शर्मा की कैबिनेट ने भी संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज घोषित किया
एक परिवार को सब्सिडी पर हर महीने एक ही सिलेंडर दिया जाएगा
बजट से पहले 30 से 40 प्रतिशत संकल्प पत्र के काम पूरा करने का निर्णय
गहलोत, धारीवाल और आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया के साथ धारीवाल के राजनीतिक सलाहकार की प्रतिमाओं की जांच कर कार्रवाई होगी
यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी परीक्षा का कैलेंडर जारी करेगी। आएएएस मेंस की परीक्षा संभवतः जून-जुलाई में हो सकती है
