जयपुर। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनावों का रण होने वाला है. इसस पहले राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर की नींव रखी गई. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए दफ्तर का शिलान्यास कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और सांसद राहुल गांधी ने किया. शिलान्यास कार्यक्रम से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महारानी कॉलेज में छात्राओं से मुलाकात की. राहुल गांधी इस दौरान स्कूटी की सवारी करते हुए सभा स्थल पहुंचे. इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया. राहुल गांधी ने अशोक गहलोत सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि हमनें जो किया वो करके दिखाया है. राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को महिला आरक्षण अभी लागू कर देना चाहिए. लेकिन बीजेपी सिर्फ इसे 10 साल के लिए लटकाना चाहती है.
जातिगत जनगणना से डरते है पीएम मोदी
राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी जातिगत जनगणना से डरते है. राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बारे में कहा कि पहली बार इस देश में मानहानि के केस में मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द की गई. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज मेरे सामने हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं, जहां चारों तरफ मोहब्बत, इज्जत और सम्मान है. राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अगर आपके सामने आए और उसके सामने अडानी का नाम ले लो वो अपने आप भाग जाएगा, उससे पीएम मोदी और अडानी के बीच में क्या रिश्ता है पूछ लो वो डर जाएगा.
महिला आरक्षण को हमारा पूरा समर्थन
राहुल गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को हमारा और इंडिया गठबंधन का पूरा समर्थन है, महिला आरक्षण बिल मेरे पिता राजीव गांधी का सपना था लेकिन वर्तमान में बीजेपी ने इसे ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण, जातिगत जनगणना और परिसीमन के मुद्दे पर उलझा दिया. राहुल ने कहा कि जिस दिन मैने प्रेस कांफ्रेस करके अड़ाणी मुद्दे पर सवाल किए उसके अगले दिन ही सदन का विशेष सत्र बुला लिया गया. राहुल ने कहा कि इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल नहीं देश का नाम बदलने की बात चल रही थी लेकिन देश का नाम बदलने की चर्चा होने पर इनको पता चल गया कि जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी तो फिर महिला आरक्षण आ गया. महिला आरक्षण बिल पर राहुल गांधी ने कहा कि इस बिल को आज ही लोकसभा-विधानसभा में लागू कर देना चाहिए. इस बिल के जरिए लोकसभा और विधानसभा में 33 फीसदी सीटें दी जा सकती है. इसके लिए किसी भी तरह के परिसीमन की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी वाले 10 साल तक महिला आरक्षण बिल को लटकाना चाहते हैं और हम ओबीसी महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं.
