Tuesday, March 17, 2026
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Parliament Winter Session: संसद शीतकालीन सत्र में हंगामे के बीच 45 विपक्षी सदस्य राज्यसभा से निलंबित, 33 सांसद लोकसभा से निलंबित

संसद शीतकालीन सत्र अपडेट: 

राज्यसभा ने सोमवार को संसद की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 34 विपक्षी सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया।राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार को तीन बार स्थगित की गई क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने संसद सुरक्षा उल्लंघन पर अपना विरोध जारी रखा।

यह सदन में अशांति पैदा करने के लिए संसद के तैंतीस विपक्षी सदस्यों (सांसदों) को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए लोकसभा से निलंबित किए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। लोकसभा ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी सहित 30 विपक्षी सदस्यों को शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए सदन से निलंबित कर दिया

लोकसभा से 3 और राज्यसभा से 11 सांसदों के निलंबन का मामला विशेषाधिकार समिति को भेजा गया है.

13 दिसंबर को एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन के बाद, जब देश ने 2001 के आतंकवादी हमले के 22 साल पूरे किए, तो संसद में दोनों लोक सभाओं की कार्यवाही शुरू हो गई। सदन और राज्यसभा में व्यवधान देखा गया। विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की, जबकि कई ने उनके इस्तीफे की मांग की।

हंगामे की घटनाओं के बाद शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन समेत 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया. शीतकालीन सत्र के आखिरी सप्ताह में लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही बुधवार की सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर हंगामा देखा गया। राज्यसभा में लगातार दो बार स्थगन हुआ और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी।

कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष से 13 सांसदों का निलंबन रद्द करने का आग्रह किया। “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जिन सदस्यों को ‘अनियमित आचरण’ के कारण निलंबित कर दिया गया है; बहुत परेशान करने वाले मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाल रहे थे, मुझे उनकी चिंताओं और दृष्टिकोणों पर उनकी बात सुनना उचित लगता है। हाल के दिनों में 13 सदस्यों के निलंबन के कारणों को ध्यान में रखते हुए, मैं आग्रह करूंगा कि इस मामले को समग्र रूप से फिर से देखा जाए और निलंबन को रद्द करने और सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए उचित कार्रवाई की जाए, ”उन्होंने अध्यक्ष को लिखा।

इस बीच, सरकार ने आज लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य शीतकालीन सत्र समाप्त होने से पहले तीन नए आपराधिक कोड और चुनाव आयुक्तों का चयन करने के लिए एक पैनल पर विधेयक को आगे बढ़ाने का भी है।

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