Wednesday, December 3, 2025
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फर्जी खबरों और डीपफेक पर रोकथाम के लिए नए नियम बनाने की दिशा में काम कर रही सरकार: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि फर्जी खबरें और एआई जनित डीपफेक लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और संस्थागत तंत्र बनाने हेतु नए नियम तैयार कर रही है; उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक सुरक्षा के बीच संतुलन की जरूरत बताई, ऑनलाइन मनी गेमिंग पर कड़ा कानून लागू होने का उल्लेख किया और कहा कि फर्जी खबरों पर सरकार व प्रेस परिषद शिकायतों पर सक्रियता से कार्रवाई करते हैं।

नई दिल्ली। फर्जी खबरों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि सरकार फर्जी खबरों और एआई जनित डीपफेक वीडियो पर रोकथाम के लिए और इस बाबत संस्थागत प्रणाली बनाने के लिए नए नियम बना रही है। वैष्णव ने लोकसभा में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, फर्जी खबरों, सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डीप फेक पर सख्त कार्रवाई और कड़े नियमों की जरूरत है। फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए खतरा हैं और यह गंभीर विषय है।

सोशल मीडिया के दुरुपयोग और डीप फेक पर सख्त कार्रवाई होगी : वैष्णव

वैष्णव ने कहा कि फर्जी खबरें फैलाने वाले लोग भारतीय कानूनों का पालन नहीं करते और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भी इस संबंध में बहुत अच्छा काम किया है और मंगलवार को सदन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार नए नियम बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फर्जी खबरों से लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने ऑनलाइन मनी गेमिंग को विनियमित करने के लिए बहुत कड़ा कानून बनाया है और करोड़ों परिवारों को इसका लाभ मिला है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार इस तरह के कदाचार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से कभी पीछे नहीं हटती।

कुछ समाचार चैनलों और सोशल मीडिया मंचों पर फर्जी खबरें प्रसारित किए जाने के आरोपों से संबंधित एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वैष्णव ने कहा कि सरकार और भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) किसी समाचार चैनल या अखबार के खिलाफ इस तरह की किसी भी शिकायत को सक्रियता से लेते हैं। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं बेचा जा सकता।

Mukesh Kumar
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