130th Constitutional Amendment Bill: कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह एक ‘सुपर-आपातकाल’ से भी बड़ा कदम है और यह भारत में लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में बुधवार को ‘संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025’, ‘संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025’ और ‘जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025’ पेश किए। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया।
I condemn the 130th Constitutional Amendment Bill, proposed to be tabled, by the Government of India today. I condemn it as a step towards something that is more than a super- Emergency, a step to end the democratic era of India for ever. This draconian step comes as a death… pic.twitter.com/Vx78R1fh6V
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 20, 2025
यह विधेयक भारत में लोकतंत्र को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा : ममता
संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि ये विधेयक देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि वह भारत सरकार द्वारा आज लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक की निंदा करती हैं। उन्होंने कहा , मैं इसे एक सुपर आपातकाल से भी बड़े, भारत के लोकतांत्रिक युग को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में उठाए गए कदम के तौर पर इसकी निंदी करती हूं। यह दमनकारी कदम भारत में लोकतंत्र और संघवाद के लिए खतरे की घंटी है।
बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया, विधेयक का उद्देश्य ‘एक व्यक्ति-एक पार्टी-एक सरकार’ की प्रणाली को मजबूत करना है। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को रौंदता है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इस विधेयक का हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और यह समिति अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करेगी।
