16th Caste Census 2027: भारत सरकार ने सोमवार को वर्ष 2027 में जातिगत गणना के देश की 16वीं जनगणना कराने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अबकी बार सरकार जनगणना को पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रही है। इससे पहले जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। खास बात यह है कि इसबार जनगणना में पहली बार जातियों से जुड़े आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में मोबाइल ऐप का उपयोग किया जायेगा, जिससे डाटा संग्रहण अधिक तेजी और पारदर्शी बन सके।
मोबाइल ऐप में रिकॉर्ड होंगे आंकड़े
जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार एक विशेष मोबाइल ऐप का प्रयोग करेगी, जो 16 भाषाओं में उपलब्ध होगा। गणनाकार इस ऐप के जरिए डाटा एकत्र करेंगे, साथ ही नागरिकों को भी खुद से जानकारी भरने का विकल्प मिलेगा। जनगणना की प्रक्रियया 2026 में घरों की लिस्ट तैयार करने से शुरू होगी और फरवरी 2027 में जनसंख्या गणना के साथ पूरी होगी।
34 लाख कर्मियों की तैनाती
देश भर से जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराने का यह विशाल कार्य लगभग 34 लाख गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों तथा डिजिटल उपकरणों से लैस लगभग 1.3 लाख जनगणना कर्मियों द्वारा किया जाएगा। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जनगणना के साथ ही जातिगत गणना भी की जाएगी।
दो चरणों में होगी जनगणना
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को यहां केंद्रीय गृह सचिव, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की। जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में – हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (एचएलओ) प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं का विवरण एकत्र किया जाएगा। जिसके बाद, दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति और प्रत्येक घर में प्रत्येक व्यक्ति का अन्य विवरण एकत्र किया जाएगा।
बता दें कि पिछली बार ऐसी जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। अधिसूचना में कहा गया है कि लद्दाख जैसे बर्फीले क्षेत्रों में जनगणना एक अक्टूबर 2026 से तथा देश के बाकी हिस्सों में एक मार्च 2027 से की जाएगी। इसमें कहा गया, उक्त जनगणना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के बर्फ बारी वालों क्षेत्रों के अलावा बाकी राज्यों के लिए संदर्भ तिथि एक मार्च, 2027 को 00.00 बजे होगी। इसमें कहा गया है कि लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि एक अक्टूबर 2026 को 00:00 बजे होगी।
