8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. आठवां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया आयोग की सिफ़ारिशों से रक्षा सेवा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा’. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज न्यायमूर्ति रंजन प्रकाश देसाई को आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, और अब कम समय में इसका गठन भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग के गठन से पहले काफी व्यापक सलाह-मशविरा किया जाता है, जिसमें रक्षा, गृह, रेलवे जैसे मंत्रालयों से सुझाव लिए जाते हैं-क्योंकि इन विभागों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है. इन सभी की राय लेने के बाद ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तैयार किया गया है.
#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.
— ANI (@ANI) October 28, 2025
Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N
हर 10 साल में होता है वेतन आयोग का गठन
भारत में हर 10 साल पर वेतन आयोग गठन की परंपरा है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और इसे 1 जनवरी 2016 में लागू किया. कर्मचारियों की सैलरी पर महंगाई का असर ना हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में DA बढ़ाती रहती है.
8वें वेतन आयोग में किन बातों पर रहेगा फोकस
देश की आर्थिक स्थिति और वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता
यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों.
गैर-योगदान बेस्ड पेंशन योजनाओं का भार
राज्य सरकारों के वित्त पर सिफारिशों का संभावित प्रभाव, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ सिफारिशों को अपनाते हैं
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित वेतन संरचना, लाभ और कार्य स्थितियां.
